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पटना में NH अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, 15 दिनों में अवैध ढाबे और पार्किंग हटाने का आदेश, वाहनों पर भी होगी कार्रवाई

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पटना में NH को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। 15 दिनों में अवैध ढाबे और पार्किंग हटाने के साथ नियम तोड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी।

पटना/आलम की खबर:पटना में राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त बैठक के बाद यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अब अवैध कब्जों और अनियमित गतिविधियों पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

इस संबंध में पटना के जिलाधिकारी Tyagarajan S M और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक Kartikeya K Sharma ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और थानाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और अवैध अतिक्रमण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

प्रशासन की ओर से साफ निर्देश जारी किए गए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मौजूद सभी अवैध ढाबों, पार्किंग स्थलों और अस्थायी कब्जों को 15 दिनों के भीतर हटाया जाएगा। इसके साथ ही NH किनारे गलत तरीके से खड़े पाए जाने वाले ट्रकों और अन्य वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियम उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर चालान और जब्ती जैसी दंडात्मक कार्रवाई भी लागू होगी।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना भी है। NH किनारे अनियंत्रित पार्किंग और अवैध ढाबों के कारण कई बार दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है, जिसे रोकना प्रशासन की प्राथमिकता है।

Tyagarajan S M ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं Kartikeya K Sharma ने कहा कि यात्री सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के दौरान लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा कुल 14 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें कई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया।

सुनवाई के दौरान एक मामले में अवैध जमाबंदी से जुड़ी गंभीर लापरवाही सामने आने पर संबंधित राजस्व कर्मी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इससे यह संकेत मिला कि प्रशासन केवल सड़क व्यवस्था ही नहीं बल्कि राजस्व और शिकायत निवारण व्यवस्था को भी गंभीरता से देख रहा है।

प्रशासन का मानना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य की जीवनरेखा हैं और इन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण सीधे तौर पर यातायात व्यवस्था और जनसुरक्षा को प्रभावित करता है। इसलिए इस अभियान को चरणबद्ध तरीके से पूरे जिले में लागू किया जाएगा।

स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को लेकर लोगों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी कदम मान रहे हैं, जबकि प्रभावित व्यवसायियों में चिंता का माहौल है।

फिलहाल प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है और 15 दिन की डेडलाइन को सख्ती से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।

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